नेकपा सांसदले नै मागे अर्थमन्त्रीको राजीनामा

१६ असार,। असार १३ / १४ गते २३ घण्टा चलेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा संसदीय दल, कर्णाली प्रदेशको बैठक बिना निष्कर्ष टुंगियो । ३१ सांसद जुटेको बैठकमा पूर्वनिर्धारित एजेण्डा पनि थिएन ।

बैठकको पहिलो दिन शुरूमै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को बजेटको प्रतिरक्षामा करिब एक घण्टा बोले । त्यसलगत्तै अन्य सांसदहरु बजेट र मन्त्रीहरुको कार्यशैलीविरुद्ध खनिए ।

बैठकमा सांसदहरुले मन्त्रीहरुको निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित गरेको, आफू निकटलाई आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर सरकारी रकम बाँडेको, भ्रष्ट्राचार बढेको, गलत बजेटका कारण प्रतिपक्षले लगातार सदन अवरुद्व पारेको, सरकारका कारण पार्टी बदनाम भएको भन्दै आक्रोश पोखेका थिए ।

सांसद खड्कबहादुर खत्रीले अर्थमन्त्री ज्वालाले ल्याएको बजेट जनभावना र कानुन प्रतिकुल भएको भन्दै नैतिकताकोे आधारमा राजीनामा दिन माग गरेका थिए ।

बैठकमा सहभागी अर्का एक सांसदका अनुसार, अर्थमन्त्रीको भाषण र रातो किताबको बजेट विवरण फरक परेको र यही कारण प्रतिपक्षी दल नेपाली काग्रेसले गत वर्षजस्तै संसद अवरुद्ध गरेको भन्दै खत्रीले ज्वालाको चर्को आलोचना गरे ।

‘तपाईले पोहोर सालकै प्रवृत्ति देखाउनुभयो, यो नचाहँदा नचाहँदै भएको गल्ती होइन नियत हो’, खत्रीलाई उद्धृत गर्दै ती सांसदले भने, ‘गलत नियतले बजेट ल्याउने छुट कसैलाई छैन, तपाईंलाई मन्त्रीको कुर्सीमा बस्ने अधिकार छैन, राजीनामा दिनुस् ।’

बैठकमा सांसदहरुले बजेट नसच्याए यत्तिकै पारित हुन नदिने, अब पनि मनलाग्दी गर्न नदिने र सरकार नसच्चिए अर्को कदम उठाउने चेतावनी दिएका ती सांसदले बताए । उनले भने, ‘सरकारले बजेट सुधार नगरेसम्म ताली बजाएर पास गर्न नदिने विचार अधिकांश साँसदबाट व्यक्त भयो ।’

उता, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काग्रेसले प्रदेश सरकारले विनियोजन विधेयकको भावना विपरीत वार्षिक विकास कार्यक्रम ल्याएको भन्दै एक सातादेखि संसद अवरुद्ध गरिरहेको छ ।

वार्षिक विकास कार्यक्रममा पुँजीगत र चालु प्रशासनिकसहितको शीर्षकमा बजेट विनियोजन नभएको, गोलमोटल बजेटले पुँजीगत शीर्षक अन्र्तगत सार्वजनिक निर्माण कार्यका लागि ‘एकमुष्ट’ भन्ने शीर्षकमा एक अर्ब ७२ करोड ९६ लाख बजेट छुट्याएको, बजेट भाषण र वार्षिक किताबमा फरक विवरण देखिएको लगायतका त्रुटि नसच्याए बजेट पास हुन नदिने कांग्रेसको भनाइ छ ।

बजेटका विवादित विषय

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री ज्वालाको बजेट भाषण र बजेट किताबमा उल्लेखित रकमको विवरण ठूलो अन्तर देखिन्छ । बजेट वक्तव्यको बुँदा १५३ मा ग्रामीण विद्युतीकरण र उर्जा विकासका लागि ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको भनिएकोमा उक्त शीर्षकमा ३४ करोड ३५ लाख छ ।

त्यस्तै, बुँदा ५१ मा आधारभूत खाद्य सुरक्षाका लागि अत्यावश्यक खाद्यवस्तु खरिद, ढुवानी र भण्डारणका लागि ५५ करोड विनियोजन गरिएको भएपनि किताबमा यो रकम विनियोजन गरिएको छैन ।

त्यस्तै, बुँदा १५६ मा वीरेन्द्रनगर विकास परियोजना सञ्चालन गरी केन्द्र सरकारसँगको समन्वयमा एकीकृत बस्ती विकास तथा सामाजिक रुपान्तरणका लागि ५१ करोड विनियोजन गरेको उल्लेख भएपनि यो शीर्षकमा पनि बजेट देखिँदैन ।

बुँदा १९७ मा सुर्खेत विमानस्थलको स्तरोन्नति र प्रदेश समृद्धिमा टेवा पु¥याउन उच्च प्रतिफल हुने जलविद्युत आयोजनामा लगानीका लागि वित्तिय व्यवस्थापनतर्फ ७५ करोड विनियोजन गरेको भनिएपनि शीर्षक नतोकी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा भैपरी आउने विविध पुँजीगत शिर्षकमा २५ करोड र ५० करोड गरी ७५ करोड एकमुष्ट राखिएको छ ।

बजेट वक्तव्यको बुँदा १९७ मा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने सशर्त अनुदानतर्फ ६६ करोड हस्तान्तरण हुने व्यवस्था मिलाइएको भनिएपनि उक्त शीर्षकमा ७८ करोड ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यो रकममा पनि तीन करोड ६० लाख एकमुष्ट राखेर कुनै स्थानीय तह र योजना तोकिएको छैन ।

यस्तै बजेट वक्तव्यको बुँदा ५५ मा रोजगारमूलक पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमका लागि एक अर्ब २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । पूर्वाधारको रकम भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा विनियोजन हुनुपर्नेमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्र्तगत राखिएको छ ।

यस्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा खर्च शीर्षक नं। ३११७२ अन्तर्गत भवन मर्मत सम्भार पुँजीगतमा पाँच करोड विनियोजन गरिएपनि उक्त शीर्षक व्यय अनुमानको विवरण खर्च शीर्षकगत र स्रोतगतमा उल्लेख छैन । ३१११२ खर्च शीर्षकमा पुनः मन्त्रालयमा परिषद भवन निर्माणका लागि भन्दै एक करोड विनियोजन गरिएको छ ।

‘लेखाको सिद्धान्त अनुसार एक रुपैयाँ पनि फरक नपर्नु पर्ने हो,’ कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही भन्छन्, ‘तर, बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित अंक र किताबमा लेखिएको अकंमै आकाश–पातालको फकर छ ।’

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आवका लागि ल्याएको ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजार बजेटमध्ये योजना विनै रोजगारी, भोकमरी, कोरोना महामारीमा रकम विनियोजन गरेको भनेर चर्को आलोचना भइरहेको छ ।

सरकार बजेट सच्याउन तयार

कर्णाली प्रदेश सभाको असार १० गते अवरुद्ध बैठक आगामी बिहिबार दिउँसो ३ बजे बस्ने भएको छ । सोमवार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री नरेश भण्डारीले बजेट सच्याउने समय दिन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससँग अनुरोध गरेपछि सहमति जुटेको हो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सचेतक हिमबहादुर शाहीले सरकारले बजेटका कमजोरी सुधारेर ल्याउने प्रतिवद्धता जनाएको बताए । ‘योजनागत बजेट विनियोजन हुनपर्ने हाम्रो माग छ’, उनले भने, ‘त्यो नभए सदन अवरुद्व गर्छौं ।’

१६ असार २०७७, मंगलवार ०८:५७ बजे प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु